इस योजना के माध्यम से वंचित वर्गों के युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाया जाएगा।
पूर्ण ब्याज माफी एवं भूमि परिवर्तन शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट, भूमि क्रय, पट्टा एवं ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए इन्क्यूबेशन सह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जायेंगे| जिसमें 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
ये प्रशिक्षण केंद्र दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (DICCI) और भारतीय परिसंघ के सहयोग से संचालित किए जाएंगे।
राजस्थान सरकार द्वारा Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana Rajasthan शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के दलित और आदिवासी वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है।
राजस्थान में वंचित वर्ग के युवाओं के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। क्योंकि इस योजना के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र में नए उद्यमों की स्थापना की जाएगी।
राजस्थान के जो इच्छुक आदिवासी एवं दलित परिवारों से संबंध रखने वाले आवेदक Rajasthan Dalit Adivasi Udyam Protsahan Yojana के तहत आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।