इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दे रही है योगी सरकार, जल्द करे आवेदन!

Electric Vehicle Subsidies Government :

देश में ज्यादातर लोगो एलेट्रिक वाहनोका इस्तेमाल करे इस लिए सरकार उन्हें एलेट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से एलेट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है।

इसी बिच बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल upevsubsidy.in लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पात्र नागरिक ऑनलाइन सब्सिडी का लाभ उठा सके।

किसे मिलेगी सब्सिडी?

सूत्रों के अनुसार राज्य में 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक सब्सिडी देना का दावा होंगे। आवेदन जमा हो जाने के बाद, सत्यापन प्रक्रिया के सफल होने पर सब्सिडी राशि ग्राहक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएँगी।

 

आपको बता दें कि EVs पर सब्सिडी व्हीकल सेगमेंट में किसी एक वाहन की खरीद पर व्यक्तिगत लाभार्थियों (खरीदारों) को देय होगी। आपको यह पता रहना चाहिए।

हालांकि राज्य सरकार की ओर से ये खरीद सब्सिडी एग्रीगेटर्स या फ्लीट ऑपरेटरों (खरीदारों) को भी दी जाएगी, ताकि सेगमेंट में 10 वाहनों में से किसी एक यूनिट पर अधिकतम तक सब्सिडी का लाभ दिया जा सके।

upevsubsidy.in पोर्टल पर करें आवेदन

बिना बैटरी के ईवी खरीदने वाले लोगों के लिए,सब्सिडी राशि कुल सब्सिडी का 50 प्रतिशत ही होगी। हालांकि, अभी तक सब्सिडी प्रदान करने के लिए कोई समय सीमा घोषित नहीं की है।

जिन ग्राहकों ने 14 अक्टूबर के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं, वे upevsubsidy.in पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन करके ईवी पर सब्सिडी पा सकते है। आवेदन जमा हो जाने पर, आपके 4 वेरिफेशन किये जायेंगे। उसके बाद आपके बैंक खाते में आपकी राशि ट्रांसफर की जाएँगी।

कितनी है सब्सिडी की राशि?

इलेक्ट्रिक बाइक के लिए पहली दो लाख खरीद पर प्रति वाहन 5000 रुपये की सब्सिडी होगी, जो एक्स-फैक्ट्री लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं मिलेगी।

वहीं चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 25000 से पहले की खरीद पर प्रति वाहन 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएँगी,जो एक्स-फैक्ट्री लागत के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

कॉमर्शियल वाहन की बात करें तो शुरुआती 400 गैर-सरकारी ई-बसों को प्रति वाहन 20 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, और आपको अपने पास की 15 प्रतिशत लागत लगनी होगी।

वहीं, पहले 1000 ई-माल वाहकों के लिए प्रति वाहन एक लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जिससे फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत तक की छूट आपको दी जाएँगी।

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