Senior citizen Big Update :
रेल किराये में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को दोबारा फिर से सुरु किए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कहा कि यह नीतिगत निर्णय है। जिसके लिए सरकार को आदेश देना उचित नहीं होगा. इस पर सरकार को ही फैसला लेना चाहिए. आइए जानते है इसके बारे में।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को मानने से माना कर दिया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट को दोबारा सुरु करने के लिए आदेश देने की मांग की गई थी.
वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट साल 2020 में महामारी शुरू होने से पहले तक दी जाती थी, लेकिन महामारी के दौर में रेलवे को हो रहे घाटे की भरपाई और बुजुर्गों की ज्यादा आवाजाही रोकने के लिए इस छूट को रोक दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा था ‘ये सरकार की ड्यूटी’
सुप्रीम कोर्ट में एमके बालाकृष्णन नामक व्यक्ति ने बताया था की, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को किराये में छूट देना सरकार की ड्यूटी बताया था. इस बात पर जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की.
सुनवाई के बाद बेंच ने बात को सुरु करते हुए संविधान के अनुच्छेद-32 का हवाला दिया. बेंच ने कहा, अनुच्छेद-32 के तहत सरकार को इस पर आदेश जारी करना उचित नहीं होगा. यह मामला वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत से जुड़ा है. इसे ध्यान में रखते हुए और इसके संभावित वित्तीय प्रभाव पर विचार कर सरकार को ही फैसला लेना होगा.
संसदीय समिति भी कर चुकी है छूट बहाली की सिफारिश
हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों को किराये में दी जाने वाली छूट फिर से सुरु करने की सिफारिश सरकार से की थी. भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति की यह रिपोर्ट 13 मार्च, 2023 को लोक सभा और राज्यसभा में पेश की गई थी. हालांकि इस पर रेलवे मंत्रालय ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है.
पहले मिलती थी इतनी छूट
20 मार्च, 2020 को देश में महामारी की शुरुआत के बाद वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट बंद की गई थी. इससे पहले रेल टिकट पर 60 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ पुरुष नागरिकों को किराये में 40% की छूट मिलती थी, जबकि 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए यह छूट 50% की थी. यह छूट शताब्दी, राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के टिकट पर भी मिलती थी.
रेलवे ने शुरू की थी ‘वरिष्ठ नागरिक रियायत छोड़ें’ पहल
रेलवे मंत्रालय ने महामारी से पहले ही वरिष्ठ नागरिकों के टिकट में मिलने वाली छूट पर रोक लगा दी थी . इसके लिए रेलवे ने ‘वरिष्ठ नागरिक रियायत छोड़ें’ पहल शुरू की थी, जिसमें राष्ट्रीय विकास में योगदान चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बिना छूट लिए पूरा किराया देकर टिकट बुक कराने का विकल्प दिया गया था.
रेलवे करता है छूट से भारी घाटे का दावा
संसदीय स्थायी समिति की तरफ से छूट को फिर से सुरु करने की सिफारिश के बाद भी रेलवे इसे अपने लिए घाटे का सौदा बताकर लागू करने को तैयार नहीं है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश होने पर कहा था कि इससे रेलवे को भारी घाटा होता है.
उन्होंने बताया था कि साल 2019-20 में ही रेलवे को सीनियर सिटीजन पैसेंजर फेयर (Senior Citizen Passenger Fare) में छूट देने पर 1,667 करोड़ रुपये का नुकसान हुवा था. उन्होंने बताया कि रेल में सफर करने वाले हर यात्री को सरकार औसतन 53 फीसदी सस्ता टिकट दे रही है, जो एक तरह की सब्सिडी है.
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