Ration card Benefit :
झारखंड में जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं, उन्हें सर्वोत्तम सेवा कैसे दी जाए, इस बारे में सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। हालांकि, कुछ लोग इस उदारता का फायदा उठा रहे हैं और इसके लायक कुछ भी किए बिना मुफ्त भोजन प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि, जो लोग अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर अच्छी खबर हो सकती है।
जिनके पास राशन कार्ड है वे खाद्य पदार्थों की दुकानों पर लंबी लाइन नहीं लगा सकेंगे। उचित मूल्य की दुकानों पर स्थित एटीएम से गेहूं और चावल प्राप्त करने में आमतौर पर लगभग तीस सेकंड का समय लगता है।
Ration card Benefit :
अनाज एटीएम स्थापित
Ration card Benefit 15 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक एटीएम स्थापित किया गया था, और जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं, उन्हें खाद्यान्न वितरित किया गया है। यह वितरण एटीएम के माध्यम से होता है।
राशन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया में पहले की तुलना में थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत समय बचाता है जिनके पास यह है। व्यवस्था भी बहुत पारदर्शी है, इसलिए सबको पता है कि कितना खाना बांटा जा रहा है.
इस समय देश में सात ग्रेन एटीएम हैं। वे उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में स्थित हैं।
यदि आपके पास राशन कार्ड है तो आप उचित मूल्य की दुकान पर 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं खरीद सकते हैं। अपनी खरीदारी प्राप्त करने के लिए आपको मशीन पर अपना अंगूठा लगाना होगा।
वही एटीएम अनाज पहले से कहीं ज्यादा आम है, और यह मोटापे पर अंकुश लगाने में मदद करेगा। और, परिणामस्वरूप, हम अपने समाज में अधिक पारदर्शिता देखेंगे।
Ration card Benefit :
बिना जरूरत के Ration card Benefit बनवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पंजाब सरकार ने काफी तैयारी की है। ये कार्ड अक्सर उन लोगों को दिए जाते हैं जो सबसे अमीर होते हैं, और इसलिए पंजाब सरकार ऐसा करने वालों को दंडित करने की योजना बना रही है।
रद्द किए गए 88000 स्मार्ट राशन कार्डों की संख्या बढ़कर कुल 90000 हो गई है। वहीं, स्मार्ट राशन कार्ड के पात्र नहीं पाए गए लोगों की संख्या तीन लाख से अधिक हो गई है।
पंजाब सरकार ने सभी जिलों को पात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने का आदेश दिया है। 23 जिलों में कुल 40 लाख लोग राशन कार्ड के लिए पंजीकृत हैं। इसमें से 3.7 करोड़ लोगों का सत्यापन किया जा चुका है और उनकी स्थिति की पुष्टि की जा चुकी है।
लगभग तीन लाख लोग जिनके पास राशन कार्ड है, पात्र पाए गए हैं। हालांकि, यह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
Ration card Benefit राज्य सरकार ने अन्य जिलों में अधिकारियों को भोजन की स्थिति की जांच करने का आदेश दिया है। 80,000 से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।
Ration card Benefit :
मिलेगा मुफ्त अतिरिक्त अनाज का लाभ
सात माह से राशन नहीं लेने वाले 20 लाख राशन कार्ड धारकों की मदद के लिए झारखंड सरकार ने नई तैयारी की है.
राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की अनुमानित लागत पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2021 में गरीबों को भोजन प्राप्त करने में मदद करने के लिए बनाया गया था। हालांकि, अगस्त 2022 से, सरकार ने उन लोगों को लाभ देना बंद कर दिया जिनके पास राशन कार्ड हैं।
फेडरल कोर्ट द्वारा सरकार को भूखे लोगों को अनाज देने से मना करने के बाद, राज्य सरकार ने चावल खरीदने का फैसला किया। 2022 में, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य उर्वरक सुरक्षा अधिनियम नामक एक योजना के माध्यम से प्रति परिवार 1 किलो दाल देने की योजना बनाई है।
हालांकि 1 साल पूरे होने के बाद अब तक इसे जारी किया गया है।
Ration card Benefit :
23 मार्च से शुरू होगा वितरण
जीएफएससी के निदेशक दिलीप तिर्की ने कहा कि जिन लोगों के पास ग्रीन राशन कार्ड है, उनके लिए चावल खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. सीवीसी की गाइडलाइन के मुताबिक तीन कंपनियों को लोगों को चावल उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं.23 मार्च को चावल का पहला श्लोक आएगा उसी दिन से वितरण की प्रक्रिया भी शुरू होगी।
साथ ही हरे राशन कार्ड धारकों को चावल का वितरण किया जाएगा।दाल का टेंडर रद्द कर दिया गया क्योंकि टेंडर के मूल्य से बाजार मूल्य अधिक है। हालांकि टेंडर प्रक्रिया अभी भी जारी है।
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