PM AWAS YOJANA :
आज इस आर्टिकल में हम आपको बताने वाले है की, केंद्र सरकार ने क्या बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के लिए पात्रता नियमो में कुछ बदलाव किऐ है।
केंद्र सरकार ने महानगर क्षेत्र MMR में साझेदारी के कुछ बदलाव किए है। आवास परियोजनाओं के तहत आवास योजनाओं के लिए ईडब्ल्यूएस (EWS) के आय स्लैब को 3 लाख रुपये से दोगुना कर 6 लाख रुपये तक कर दिया है।
सरकार ने इन शहरी क्षेत्रों में पीएमएवाई PMAY के घरों की लॉटरी के माध्यम से किफायती आवास का लाभ उठाने के पात्र लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होंगी।
सोमवार को एक प्रेस नोट में दावा जारी किया कि यह बढ़ोतरी महाराष्ट्र सरकार के केंद्र से अनुरोध के बाद जारी की गई है।
एजेंसी EGC ने कहा है की, आय स्लैब में वृद्धि का उद्देश्य EWS श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के लिए किफायती आवास की पात्रता और पहुंच का विस्तार करना आवश्यक है। ईडब्ल्यूएस EWS श्रेणी के अधिकतम लोग MMR हाउसिंग लॉटरी का लाभ उठा सकते है।
सरकार कितने रूपये की सब्सिडी देने वाली है
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, केंद्र सरकार प्रति घर 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी सरकार की और से दी जाती है। एएचपी AHP के तहत वर्टिकल न्यूनतम करीबी 250 घरों वाली परिवारोंको मंजूरी दि जाती है।
इस में से कम से कम 35 प्रतीषत घर ईडब्ल्यूएस EWS श्रेणी के लिए दाखिल किए जाते है।
इस योजना के तहत कुल 1,22,235 आवेदन शामिल हुये है। जिनमें से 527आवेदनों को अयोग्य घोषित किये जा चुके है, और 14,990 आवेदनों की अभी भी जांच चल रही है।
केंद्र सरकार ने बताया है, की सोमवार तक 1,06,799 आवेदक लॉटरी में भाग लेंगे लोग। 24 जुलाई को अंतिम सूची घोषित करने के बाद यह संख्या बदली भी जा सकती है।
जिन व्यक्ति के घर केंद्र सरकार ने मंजूर किए थे, उन में से केंद्र सरकार ने आवंटित किए गए है। जिनमें से 2.90 को मंजूरी मिल दी जा चुकी है, और 2.31 करोड़ घरों का निर्माण भी लकभक पूरा हो चुका है।
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