Milk Production :
जैसे की सभी पता ही है की भारत एक कृषि प्रधान देश है। सभी ने यह लाइन स्कूली शिक्षा के दौरान बहुत बार सुने होंगे। लेकिन किसानों को सुविधा अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कम दी जाती है।
ये भी आपने जरूर सुने होंगे। लेकिन इस बार आपको एक ऐसी राज्य सरकार के बारे में बताने जा रहे है जहां की सरकार किसानों को दूध के बदले अच्छी रकम देगी।
हालही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह घोषणा किया है कि वह पशुपालकों से Rs 80 से ₹100 के बीच में दूध ख़रीदा जाएगा। राज्य सरकार ने पशु पालकों और किसानों को खुशखबरी देते हुए यह घोषणा किया है।
Milk Processing Plant :
गाय का दूध ₹80 और भैंस का दूध ₹100 प्रति लीटर खरीदेगी। इसके लिए राज्य सरकार कांगड़ा जिले के डगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu) ने यह घोषणा की है कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट (Milk Processing Plant) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (National Dairy Development Board) के मदत से स्थापित की जाएगी।
एवं मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट (Milk Processing Plant) के संचालन और मार्केटिंग में भी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की मदत ली जाएगी।मुख्यमंत्री ने आगे कहा डगवार में बन रहे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट (Milk Processing Plant) की छमता 1 लाख लीटर से 3 लाख लीटर के बीच होगी।
Milk Processing Plant 2023 :
मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि हमने चुनाव के समय यह वादा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गाय का दूध ₹80 और भैंस का दूध ₹100 प्रति लीटर खरीदा जाएगा। और आज हमने यह पशुपालकों से किए हुए वादे को निभाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा आसपास के जिले के किसानों को भी यह प्लांट खुलने से काफी फायदा होगा। एवं इस प्लांट के लिए दूध कलेक्शन कैसे हो इसके लिए एक सर्वे भी कराया जाएगा।
इस प्लांट में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्होंने अन्य राज्य सरकारों से भी अपील की प्लास्टिक के विकल्प को तलाशने होंगे ताकि राज्य के जलवायु एवं वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि राज्य की 90% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। सरकार ने फैसला इसलिए उठाया ताकि गांव में रहने वाले ग्रामीणों की आय को बढ़ाया जा सके एवं राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
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