सरकार ने पशुपालन क्षेत्र के लिए लॉन्च की अब तक की पहली ऋण गारंटी स्कीम!

Credit Guarantee Scheme :

आज हम आपको इस आर्टिकल में सरकार की और से एक नई योजना जारी की गई है। हम आपको इस योजना के बारे में बताने वाले है। सरकार ने पशुपालन क्षेत्र के लिए लॉन्च की अब तक की पहली ऋण गारंटी स्कीम चालू की गई है। आइये जानते है। इस नई योजना के बारे, ऐसा क्या खास है इस योजना में जानते है, आगे के आर्टिकल में।

आपने देश में पशुपालन रोजगार बहुत ही जोरो से चल रहा है।उसके साथ ही आय का महत्वपूर्ण जरिया भी बन गया है। इस व्यवसाय में पशुपालन की लागत कम करने और किसानों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने यह स्कीम चालू की है।

केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को मजबूत और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाए चलाई जा रही हैं।सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी योजना की शुरू की है।

पशुपालन ऋण guarantee स्कीम

सरकार द्वारा चलाए जाने वाली योजना के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए चलाए जा रही है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि AHIDF के तहत क्रेडिट गारंटी योजना MSME पशुधन क्षेत्र में लागू की गई है।

25 प्रतिशत तक दी जाएगी credit guarantee

सरकार ने इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए DAHD ने 750 करोड़ रुपए के इस क्रेडिट गारंटी फंड की सुरुवात की है। credit guarantee fund scheme registration process
इस में ऋणदाता संस्थानों द्वारा MSME को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करती है।credit guarantee fund scheme online apply registration

पशुपालन क्षेत्र के इन उद्योगों को मिलेगा योजना का लाभ

इस योजना में सरकार की और से पशुपालन क्षेत्र के इन उद्योगों को कितना मिलेगा लाभ, आइये जानते है। केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 15000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास फंड AHIDF की स्थापना की थी। उनके तहत निम्न उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण सहायता प्रदान करती है।

पशु आहार संयंत्र की स्थापना

नस्ल बहुगुणन फार्म
पशु अपशिष्ट से संपदा प्रबंधन
डेयरी प्रसंस्करण
मूल्यवर्धन अवसंरचना
पशु चिकित्सा टीका
औषधि विनिर्माण
मांस प्रसंस्करण
मूल्यवर्धन अवसंरचना

AHIDF स्कीम की मुख्य विशेषताएं

दिए गए ऋण पर लाभार्थी की 3 प्रतिशत की ब्याज छूट प्रधान की जाती है। कोई भी अनुसूचित बैंक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCD परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक का ऋण प्रधान करती है। केंद्र सरकार के तहत इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाई जा रही है