Tarbandi Yojana :
फसलों को आवारा पशुओं, नीलगाय एवं जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसान अपने खेतों की तारबंदी Fencing करा सकते हैं। इससे किसानो को फसल में काफी ज्यादा मुनाफा होगा।
लेकिन इसकी लागत अधिक होने के चलते सभी किसान अपने खेतों की तारबंदी नहीं करा पाते हैं। ऐसे में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में तारबंदी योजना सुरु की है।
योजना के प्रारंभ से लेकर अभी तक योजना के अन्तर्गत किसानों को 69 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। अगर आप इक किसान है तो आपको जरूर इस योजना का लाभ मिलेगा।
राज्य के कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए तारबन्दी योजना में 444 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसमें से दिनांक 26 जुलाई, 2023 तक 4 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये दिए जा चुके हैं।
इस वर्ष तारबंदी योजना पर सरकार खर्च करेगी 444.40 करोड़ रुपये
कृषि मंत्री श्री लालचन्द कटारिया ने बुधवार को विधानसभा में बताया किसानों की फसलों को अवारा पशुओं और अन्य जानवरों से सुरक्षा हेतु तारबन्दी योजना के तहत, किसानो को सहायता की जाएगी।
तारबन्दी योजना के तहत कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में कुल 444.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अभी तक योजना के तहत 4 करोड़ रुपये से अधिक लाभ दिया जा चूका है।
पिछले वर्षों में योजना के तहत अभी तक दिया गया अनुदान
कृषि मंत्री ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि योजना की जानकारी वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक की खर्च की गई राशि में वर्ष 2017-18 में 2 करोड़ 1 लाख 36 हजार
रुपये, वर्ष 2018-19 में 2 करोड़ 31 लाख 10 हजार रुपये, वर्ष 2019-20 में 3 करोड़ 30 लाख 48 हजार रुपये, वर्ष 2020-21 में 5 करोड़ 19 लाख 50 हजार
रुपये एवं वर्ष 2021-22 में 5 करोड़ 99 लाख 3 हजार रुपये तथा वर्ष 2022-23 में 50 करोड़ 84 लाख 95 हजार रुपये खर्च किये गये है। इस प्रकार अब तक कुल 69 करोड़ 66 लाख 42 हजार रुपये खर्च किये गये है।
तारबंदी Fencing के लिए कितना अनुदान दिया जाता है?
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी योजना की सुरवात की गई है। योजना के तहत बड़े और सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपये दिए जाते है।
वहीं अन्य किसानो को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं 10 या अधिक किसानों के समूह को न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी के लिए अनुदान राशि 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
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