Kisan Karj Mafi List Online :
जिन किसानो ने दो लाख से अधिक का कृषि लोन लिया था उनका कर्ज माफ़ी योजना के चक्कर में उस लोन पर काफी ब्याज बढ़ गया है और इन सभी किसानो के बैंको और सहकारी समितियों में उनके नाम डिफाल्टर में आ चुके है।
इसी कारणों से उनको खाद और बीज नहीं मिल रहा है, और उन किसानो को मार्किट से महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदना पद रहा है, अब सरकार की तरफ से किसानो को राहत देने के लिए खाद और बीज उपलब्ध करवाया जाने वाले है।
Jharkhand Kisan Karj Mafi :
बात उस साल 2018 की है जब कांग्रेस सरकार ने दो लाख रुपये तक के कृषि लोन माफ़ी योजना की घोषणा की थी। और उस समय कमलनाथ की सरकार बनी थी तभी सभी किसानो के 50000 रुपये के लोन माफ़ हुए थे। और जिन किसानो पर दो लाख रूपये तक का लोन था उन्हें कर्ज माफ़ी के चक्कर में समिति और बैंको में डिफाल्टर हो गए थे।
जैसे की आपको पता ही है की अब इलेक्शन आने वाले है तो कांग्रेस की तरफ से फिर से किसानो को लोन माफ़ी का लालच दिया जा रहा है। और दूसरी और भाजपा सरकार भी किसानो को कर्ज माफ़ी की बात कह रही है।
किसानो को नहीं मिल रहा बीज और खाद
जिन किसानो ने दो लाख से अधिक का कृषि लोन लिया था उनका कर्ज माफ़ी योजना के चक्कर में ब्याज दर बढ़ गया है और इससे बैंको और सहकारी समितियों में उनके नाम डिफाल्टर में आ चुके है, इसी कारणों से उनको खाद और बीज नहीं मिल रहा है, और उन किसानो को मार्किट से महंगे दामों पर खाद और बीज खरीदना पड़ रहा है। किसानो को सरकार के तरफ से राहत देने के लिए खाद और बीज उपलब्ध करवाया जाने वाले है।
किसानो को लोन की सुविधा
खेती के खर्च के लिए किसानो को सरकार के तरफ से लोन लेना ही पड़ता है, और इसके लिए जिला सहकारी समिति और अपैक्स बैंक के जरिये किसानो को तीन लाख रूपये तक का लोन दिया जा रहा है। इसमें किसानो को प्रति हेक्टयेर पचास हजार रूपये से एक लाख रूपये का कर्ज बिना किसी ब्याज दर पर दिया जाता है।
किसानो का ब्याज माफ़ी को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 11 लाख डिफाल्टर किसानो के ब्याज माफ़ी योजना के लिए 27 करोड़ रूपये देनी की घोषणा की है। सरकार की तरफ से अपैक्स बैंक और सहकारी समिति में इस योजना को लेकर प्लान तैयार कर रहे है। और इस योजना के तहत 11 लाख डिफाल्टर किसान का कर्जा माफ़ होगा। और इस योजना के तहत उन्ही किसानो को 3 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन दिया जाएगा।
इसे भी पढ़िए – मछली पालन के लिए मिलेगी 70 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऐसे उठाएं लाभ !
