SUBSIDY YOJANA:
भारत सरकार सभी राज्य के किसानों के लिये आए दिन एक से बढ़कर एक सरकारी योजनाएं बना रही है, जिनके माध्यम से किसानो को आये दिन हर बार मदद प्रदान की जा रही है।
ऐसे में एक बार फिर से भारत सरकार किसानों के हितों के बारे में सोचते हुए इस खास योजना के तहत उन्हें 48 हजार रुपए तक की सब्सिडी प्रधान कर रही है।
जाने इस योजना के बारे मैं
भारत सरकार की इस खास योजना में आवेदन करने के लिए आप किसान होना जरुरी है, जिसके तहत उन्हें भारत सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान अन्नदाता अपना आवेदन जल्द कर सकते हैं।
आइए जानते हैं कि किसानों को भारत सरकार किस खास योजना के तहत सब्सिडी दे रही है। और इसका लाभ लेने के लिए किसानों को क्या काम करना होगा? इन सभी सवालों के लिए आगे आपको बताया जायेगा।
फसलों की नुकसान से कैसे बचें
राज्यों के किसानों को आवारा पशुओं और नीलगाय की वजह से हर साल फसलों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते उनकी खेती प्रभावित हो रही है।कई बार तो निराश्रित पशु व नीलगाय खेतों में घुसकर पूरी तरह से फसलों को बहुत जादा नुकसान कर देते हैं, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
इन सभी समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार राज्य में फसल सुरक्षा मिशन चला रही है, जिसके तहत तारबंदी योजना का संचालन किया जा रहा है।इस योजना के तहत किसान अन्नदाताओं को अपने खेतों की तारबंदी के लिए सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दी जा रही है।
जानते है कितनी मिलेगी सब्सिडी
राज्यों में भी किसान भारत सरकार की इस योजना का लाभ लेकर खेतों की तारबंदी कर,आवारा पशुओं, नीलगाय इन के अलावा अन्य जंगली जानवारों से फसलों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। इससे उनकी फसलें नष्ट होने से बच रही हैं और आय में भी बढ़ोत्तरी हो रही है।
कही अन्य राज्यों मैं सरकारी फसल सुरक्षा मिशन योजना चला रही हैं। किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना शुरू की गई है। माह पुरानी जमाबंदी की नकल देनी होगी।जिसके तहत हर वर्ग के किसानों को राज्य सरकार अनुदान देती आ रही है।
कितना मिलेगा लाभ
लेकिन इस योजना के तहत सामान्य किसान वर्ग को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपऐ तक सब्सिडी दी जाती है। वहीं,लघु एवं सीमान्त कृषकों को तारबंदी योजना के तहत लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रूपए तक सब्सिडी योजना देते आ रही हैं।
किसान को कम से कम 1.5 हैक्टेयर भूमि में तारबंदी करने पर मिलेगा। किसानों की ओर से पांच हैक्टर से अधिक जमीन में तारबंदी करवाऐ जाने पर 70 प्रतिशत या 56 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। तारबंदी योजना के तहत सभी राज्यों के किसान समूह आवदन कर शकते हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्तर पर तारबंदी में 10 या इससे अधिक किसानों के समूह के पास न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक.
योजना के फायदे
योजनाओ के नियमानुसार पात्र किसान एवं किसान समूह को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक सब्सिडी का लाभ मिल सकता है इस से जादा तक का नहीं दे सकते किसान 90 दिन में तारबंदी का काम शुरू नहीं करता है।
तो विभाग आवेदन को निरस्त कर सकता है।का लाभ मंदिर भूमि के संरक्षक यानी पुजारी भी उठा सकते हैं। ये योजना सभी के लिए लागु है
दस्तावेज आवश्यक हैं
ग्राहक सेवा केंद्र की मदद से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- 6 माह पुरानी जमाबंदी की नकल देनी होगी।
- जनाधार कार्ड
- परिवार पहचान-पत्र
- मूल निवास प्रमाण-पत्र
- खेत का नक्शा
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- किसान या किसान समूहों द्वारा स्वयं खेती को सुरक्षित करने की घोषणा पत्र एवं बैंक खाता पासबुक आदि आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस अनुदान का लाभ उठाने उठा सकते हैं
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