8TH PAY COMMISSION :
अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो जानिए इस खबर के बारे में ।अब केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आइए जानते है आगे के आर्टिकल मैं ,आखिर सरकार की रणनीति में क्या बताया गया हैं।
मोदी सरकार ने बताया हैं की ,नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार किए जाने वाले वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यों की बैठक ऐलान कर दिया हैं, कि मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के समस्यायों को भी हरी झंडी दिखाई गई है।
2023 में ही 8वें वेतन आयोग समस्या के बारे में बताया गया था। 2016 में जब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था, तब वेतन आयोग का समस्या 2013 में ही बनाई गई थीं। हर 10 वर्ष के बाद मोदी सरकार ने नए वेतन आयोग की सिफारिशों को जारी किया है।
पिछले वर्ष अगस्त 2022 में जब वित्त मंत्री से सवाल पूछा था, कि मोदी सरकार आठवें वेतन आयोग को भी समस्या की हरी झंडी देगी क्या । 2023 में वेतन आयोग की समस्या बताई जा रही हैं। तब इस प्रश्न का जवाब देते हुए बताया की, वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, कि मोदी सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं पड़ रहा है।
वित्त राज्यमंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में यह बताया गया है, की हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है।
कामगार जिस नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर मोदी सरकार से गुजारिश कर रही थी । पर वो नहीं हो पारा मोदी सरकार से है। लोकसभा ने वित्त विधायक के सही होने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐलान किया है, की सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाने का बड़ा फैसला किया गया है।
इस लिए उन्होंने वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमिटी बैठाने का निर्णय भी लिया है। वित्त मंत्री का जो भी निर्णय था वो सब को हैरान करने वाला था।
नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा आयोजित राज्यों के बीच पहले से ही घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस आयोजित राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़ जैसे कई अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन सिस्टम को फिर से सुरु किया गया है।
जिसके बाद NPS की समीक्ष करने का सरकार ने कमिटी का गठन किया जा रहा है। इसलिए इस बात के समस्या लगाये जा रहे है, कि सरकार 8 वें वेतन आयोग का भी गठन कर सकती है।
हम आपको बता दें की 1947 के बाद से कई वेतन आयोग का गठन किया जा चूका है। सरकार हर 10 वर्ष पर नए वेतन आयोग का गठन करती है। जिसकी सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनधारकों के पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है।
आपको पता ही होगा UP में 7वें वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार द्वारा 24 फरवरी 2014 में किया गया था। 2006 और 2016 में 6वें और 7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी बड़ी बढ़ोतरी की सिफारिश भी हुई है। और उसे सरकारों ने स्वीकार करते हुए सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ा दिया है।
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