Free Ration :
देश में करोड़ों लोग सरकार द्वारा दिए जाने वाले फ्री राशन को लेते हैं और अब इसी को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा की है जिससे अब लोगों बैदेही आसानी से राशन ले सकते है। up free ration news
आइये जानते है की सरकार ने राशन लो लेकर कोसनि बड़ी घोषणा की है, इसलिए आपको इस आर्टिकल को अंत तक पड़ना होगा। तभी जाकर आप राशन से जुडी सभी जानकारी जान सकेंगे।
मोदी सरकार की तरफ से कुछ समय पहले ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत कई राज्यों को चावल-गेहूं की बिक्री बंद कर दी गई थी. सरकार के इस कदम से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले राज्यों पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था.
हालही में, सरकार के इस फैसले के बाद राज्यों को सेंट्रल पूल से गेहूं और चावल मिलना बंद हो गया था. अब पहले दौर की ई-नीलामी में छोटे कारोबारियों से अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने के कारण, योजना में बदलाव करने का सोच रहे है।
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने चावल के लिए खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) में राज्यों को भाग लेने की अनुमति देने से इंकार करते हुए कहा कि केंद्र अगले कदम पर फैसला लेने से पहले देखेगा कि ई-नीलामी दौर कैसे चलते हैं.
ओएमएसएस (OMSS) के तहत चावल की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस-शासित कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच दिक्ते की स्थिति बन गई है. केंद्र का कहना है कि अगर सभी राज्य केंद्रीय बफर स्टॉक से चावल मांगना शुरू कर देते हैं तो मांग को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त भंडार नहीं है.
तमिलनाडु और ओडिशा सहित 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कहना है कि केंद्र के खाद्य भंडार का इस्तेमाल देश के करोड़ों लोगों के हित में किया जाना चाहिए. यह किसी विशेष वर्ग और विशेष समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए.
चावल के लिए ओएमएसएस (OMSS) कई साल के बाद शुरू किया गया है और यह कदम खुदरा बाजार में किसी भी मूल्य वृद्धि के खिलाफ बाजार को संकेत देने के लिए उठाया गया है.
ओएमएसएस (OMSS) के तहत चावल की बिक्री के लिए 5 जुलाई को आयोजित पहली ई-नीलामी में एफसीआई (FCI) ने 3.88 लाख टन चावल की पेशकश की थी. लेकिन 5 बोलीदाताओं को केवल 170 टन चावल ही बेचा गया था.
आपको बता देकि अगली नीलामी 12 जुलाई को होने वाली है. चोपड़ा ने कहा, ‘एक दौर में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने से निराश न हों. ओएमएसएस (OMSS) के तहत चावल की बिक्री समाप्त नहीं हुई है. यह 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी और बिक्री हर हफ्ते ई-नीलामी के जरिए होगी.’
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