Crop Insurance New List : किसानों के बैंक खाते में जमा हो रही है 10 हजार रुपये की सब्सिडी, यहाँ देखे अपना नाम!

New List Update Crop Insurance

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प्राकृतिक आपदाओं के कारण, किसानों को उनकी कृषि फसलों में भारी नुकसान होता है। इसलिए प्रधानमंत्री पिक बीमा योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन फसल बीमा कंपनियां अक्सर किसानों को फसल बीमा देने से हिचकती हैं।

इससे किसानों को फसल बीमा के लिए उनके पास जाना पड़ रहा है। सरकार के तरफ से हाल ही में करोड़ों किसानों के फसल बीमा को मंजूरी दी गई है।तो आइए जानते हैं किस जिले के किसानों को फसल बीमा की मंजूरी मिली है।

किसानों के फसल बीमा को मंजूरी

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New Update Crop Insurance List जैसे की आपको पता ही है की पिछले साल भारी बारिश ने खरीफ सीजन में कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था। कई किसानों की सोयाबीन और कपास जैसी फसलें नष्ट हो गईं।

 

इससे प्रभावित किसानों को राज्य सरकार के माध्यम से भारी वर्षा मुआवजे के लिए पैसे भी दिए गए। वहीं, कृषि फसलों के नुकसान के कारण किसानों ने फसल बीमा कंपनियों के पास दावा दायर किया था। अब इन सभी किसानों के लिए फसल बीमा को मंजूरी दे दी गई है।

किस जिले के किसानों ने फसल बीमा स्वीकृत करवाया ?

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New List Update Crop Insurance वाशिम जिले के जिन किसानों को भारी बारिश से नुकसान हुआ है, उन्होंने फसल बीमा कंपनियों के पास दावा दायर किया था। अब इन सभी किसानों का फसल बीमा 10 हजार रुपये मिल जाये। इस से फसल बीमा से वाशिम जिले के घाटे में चल रहे किसानों को बड़ी आर्थिक सहायता मिली।

अंत में फसल बीमा को मंजूरी दी गई

सबसे ज्यादा बारिश के कारण वाशिम जिले के किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि, किसानों के लिए फसल बीमा स्वीकृत नहीं किया गया था। किसानों को न्याय दिलाने के लिए स्वाभिमानी संस्था ने फसल बीमा के लिए आंदोलन किया। वाशिम जिले का फसल बीमा कहाँ स्वीकृत किया गया है ?

कितनी फसल बीमा स्वीकृत की गई?

भारी बारिश के कारण सोयाबीन किसानों की स्थिति बहुत ही ख़राब हुई है। क्योंकि वहां इस साल किसानों का सोयाबीन का उत्पादन काफी कम हो गया था। एक ओर जहां उत्पादन में कमी है, वहीं दूसरी ओर उन्हें सोयाबीन के अच्छे दाम भी नहीं मिले। अंतत: अब वाशिम जिले के 21 हजार 949 किसानों को 32 करोड़ 71 लाख 77 हजार 922 रुपये के फसल बीमा की स्वीकृति दी गई है। अब इन किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

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