Chhattisgarh Sarkar 2023 :
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे का दर्जा दिया है. छत्तीसगढ़ में एक करोड़ साल के चावल का उत्पादन हुआ है और एक लाख मीट्रिक टन चावल की कमाई हुई है।
रायगढ़ जिले के राजनांदगांव में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। प्रयोगशाला में अतिरिक्त उपकरण स्थापित करने के लिए भी जगह होगी।
रासायनिक और जैविक कीटनाशकों के परीक्षण के लिए रायपुर में एक नई प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि ये उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता वाले हैं।
आधुनिक तकनीकों को दिखाने के लिए रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। साथ ही किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराने के लिए विकासखण्ड मुख्यालय में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
Chhattisgarh Sarkar 2023 :
में मुख्य घोषणाएं
- सरकार 18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रही है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है।
- सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले भत्ते को 6500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का फैसला किया है।
- आंगनबाड़ी सहायिकाओं का वेतनमान अब 3550 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जायेगा.
- सीएम नवीन पटनायक ने नवा रायपुर से दुर्ग तक नई लाइट मेट्रो लाइन की घोषणा की. यह लाइन इन दोनों शहरों के बीच यात्रा को काफी आसान बनाएगी।
- 101 नए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे।
- मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम में नए मेडिकल स्कूल हैं।
- शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए नई योजना शुरू करना।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।
- मध्याह्न भोजन पकाने वाले को प्रतिदिन 1800 अतिरिक्त मिलेंगे।
- ग्राम के पटेल परिवार को हमारी तरफ से 2,000 रुपये मिलेंगे. इससे उन्हें कुल 3,000 रुपये मिलेंगे।
- राज्य के पर्व त्योहार, आपत्ति विपत्ति में सहयोग करने वाले होमगार्ड के मानदेय में वृद्धि
- हम अपने होमगार्ड का वेतन 5300 से बढ़ाकर 6420 प्रति माह कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री को उनके विवाह सहायता भत्ते में अतिरिक्त 50,000 मिलेंगे।
- रीपा का शहरी क्षेत्र में भी स्थापना
- बागवानी प्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में एक “उत्कृष्टता केंद्र” स्थापित किया जाएगा।
सरकार पहली बार ई बजट करेगी पेश
छत्तीसगढ़ सरकार इस साल अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक बजट पेश करने जा रही है। यह कुछ नया है, और यह 2001 में वापस शुरू हुआ।
2001 में, वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव ने लगभग 1.3 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया। इसके बाद 2001-2002 का आम बजट आया।
सीएम भूपेश बघेल ने यह भी घोषणाएं कीं
- अंतागढ़, कटघोरा, सरायपाली में अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय है और सात नई तहसीलें बनाई गई हैं।
- राजस्व भूमि का पुनः सर्वेक्षण रडार के जरिए, 7 करोड़ का प्रावधान
- राजिम माघी पुन्नी मेला में विकास व सुविधाओं के लिए सरकार 20 करोड़ 73 लाख की सहायता दे रही है।
- सरकार ने रायपुर के डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में 700 बिस्तरों का एकीकृत अस्पताल बनाने के लिए 85 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है।
- सरकार दूरदराज के इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपये प्रदान कर रही है।
- अब तक, राज्य ने 20 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया है। यह कुल रु. 2 हजार करोड़। राज्य ने भी रुपये खर्च किए हैं। बाकी परिवारों को पानी दिलाने पर 2 हजार करोड़।
- पार्क आगंतुकों के लिए एक नई जंगल सफारी बनाने की योजना बना रहा है। ऐसा करने के लिए वे दो करोड़ रुपये प्रदान कर रहे हैं।
- नवा रायपुर में जंगल सफारी को बेहतर बनाने में मदद के लिए सरकार 11 करोड़ (लगभग 1.6 मिलियन डॉलर) प्रदान करने पर सहमत हुई है। यह आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने और पार्क को और भी मजेदार और रोमांचक बनाने में मदद करेगा।
- मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना वृक्षारोपण पर पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने की योजना है।
- कौशल्या समृद्धि योजना (केएसवाई) एक नई सरकारी योजना है जो जरूरतमंद बच्चों की मदद करेगी।
- सरकार ने आवास योजना के तहत 3 हजार 2 सौ 38 करोड़ प्रदान किए हैं।
- सड़क निर्माण के लिए सरकार ने 500 करोड़ का प्रावधान किया है।
- सरकार ने छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री को 5 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है ताकि वह इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कर सकें।
- सरकार प्राथमिक और उच्च शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये (लगभग 60 मिलियन डॉलर) प्रदान करेगी।
- राष्ट्रीय स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र एक ऐसा स्थान है जहाँ शिक्षक शिक्षण के बारे में अधिक सीख सकते हैं।
- भोजन सहाय योजना को 700 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए है।
- जनसंपर्क विभाग गृह निर्माण अनुदान योजना शुरू करेगा। यह उन लोगों को 50,000 रुपये का अनुदान प्रदान करेगा जिन्हें नए घर बनाने की आवश्यकता है।
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